नयी दिल्ली. सरकार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत ब्याज सब्सिडी योजना फिर शुरू की और आम बजट में कर्ज से जुड़ी सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के लिए 4,000 करोड़ रुपये आवंटित किए. वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लिए 30,170 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो 2023-2024 के बजटीय आवंटन से 20.19 प्रतिशत अधिक है.
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ जल्द ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग द्वारा उठाया जा सकता है. करीब दो साल पहले, सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना की अवधि नहीं बढ़ाई थी, जिसके तहत घर खरीदने वालों को आय के आधार पर सब्सिडी मिलती थी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक आवंटन किया जा रहा है. बजटीय दस्तावेज के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में सीएलएसएस के तहत घर बनाने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग समूहों के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि मध्यम आय वर्ग को 1,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे.
सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पांच साल में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की घोषणा की और सस्ता ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सब्सिडी का प्रस्ताव रखा.
मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (2.0) के तौर-तरीकों पर काम किया गया है और इसका दूसरा चरण जल्द ही शुरू किया जाएगा. केंद्रीय बजट में, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को पिछले वित्त वर्ष में 76,431 करोड़ रुपये की तुलना में इस बार 82,576 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. नरेन्द्र मोदी सरकार के एक अन्य प्रमुख कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) को 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और इसमें कोई वृद्धि नहीं की गयी है.
