हैदराबाद. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आरक्षण के खिलाफ हैं और वह आरक्षण छीनना चाहते हैं. तेलंगाना के आदिलाबाद (एसटी) लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्मल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने दावा किया कि मौजूदा आम चुनाव दो विचारधाराओं के बीच है, जिसमें कांग्रेस संविधान की रक्षा करने की कोशिश कर रही है जबकि भाजपा-आरएसएस मिलकर इसे और जनता के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं.
उन्होंने कहा, ”नरेन्द्र मोदी जी आरक्षण के खिलाफ हैं. वह आपसे आरक्षण छीनना चाहते हैं. देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण को 50 फीसदी से बढ़ाना है.” गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि अगर पार्टी की केंद्र में सरकार बनती है, तो वह 50 प्रतिशत की सीमा को समाप्त कर देगी और आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ा देगी. उन्होंने दावा किया कि भाजपा के अन्य नेता भी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं. यह आरोप लगाते हुए कि मोदी ने सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण कर दिया है, गांधी ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लागू की गई अनुबंध प्रणाली आरक्षण को हटाने के समान है.
उन्होंने कहा, ”हम सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र में अनुबंध प्रणाली को हटा देंगे. अस्थायी नहीं, बल्कि स्थायी नौकरियां मिलेंगी.” गांधी ने कहा, ”नरेन्द्र मोदी ने आज तक अपने भाषणों में कभी नहीं कहा कि वह आरक्षण की 50 फीसदी सीमा हटा देंगे.” उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेताओं ने देशवासियों से कहा है कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतेगी, तो वे संविधान को बदल देंगे और इसे खत्म कर देंगे.
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ”अगर संविधान खत्म हो गया तो आरक्षण खत्म हो जाएगा.” उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चाहती है कि पिछड़े वर्ग, दलित और आदिवासी पिछड़े रहें. राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया है. उन्होंने दावा किया, ”16 लाख करोड़ रुपये यानी 24 साल का मनरेगा का पैसा, नरेन्द्र मोदी जी ने 22 लोगों को दे दिया.” उन्होंने कहा, ”22 अमीरों के पास 70 करोड़ भारतीयों के बराबर पैसा है और कांग्रेस इसे बदलने जा रही है.” गांधी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा जैसे चुनावी वादों को पूरा किया है और अगर उनकी पार्टी केंद्र में सत्ता में आती है, तो पूरे देश में इसी तरह की ‘गारंटी’ लागू करेगी.
कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में गरीब परिवारों की सूची बनाई जाएगी और प्रत्येक परिवार की एक महिला के बैंक खाते में प्रति वर्ष एक लाख रुपये जमा किए जाएंगे. देश की 90 प्रतिशत से अधिक आबादी में पिछड़े वर्ग, आदिवासी, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के गरीब शामिल होने का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के किसी भी संगठन में इनके लिए जगह नहीं है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित जाति जनगणना से देश की राजनीति बदल जाएगी, क्योंकि ऐसे गरीबों और 90 प्रतिशत लोगों को अपनी आबादी और हिस्सेदारी के बारे में पता चल जाएगा.