रविवार को रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. यह बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई. इस बैठक में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. जिसमें पहला फैसला पूर्व अग्निवीर सैनिकों को लेकर है. गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति को लेकर अनुमति प्रदान की गई है. इसके अलावा आदिम जाति विकास विभाग का नाम अब जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है.
साय कैबिनेट के अहम फैसले
साय कैबिनेट की बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम फैसलों की जानकारी दी. अरुण साव ने कहा की कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्री परिषद ने दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. जिसमें पहला फैसला अग्निवीरों से जुड़ा है. इसके तहत पूर्व अग्निवीरों के लिए गृह विभाग में आरक्षक के कुल 36 पदों पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती की अनुमति प्रदान की गई है. राज्य शासन द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए इन पदों पर 10 प्रतिशत श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान पहले ही लागू कर दिया है.
साय कैबिनेट का अहम फैसला (ETV BHARAT)
साय कैबिनेट का दूसरा फैसला छत्तीसगढ़ शासन कार्य आवंटन नियम में संशोधन के प्रस्ताव से जुड़ा हुआ है. इसके तहत आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा. इसके साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव ने नवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं लोगों को दी.
मोदी सरकार में कई क्षेत्रों का विकास-सीएम साय
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि “कई क्षेत्रों में विकास हुआ है. केंद्रीय कर में प्रदेश को 32% राशि मिलती थी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद उसमें 10% का इजाफा कर दिया. अब राज्यों को केंद्रीय कर का 42% मिलता है.”
CM Vishnu Deo Sai
कैबिनेट मीटिंग लेते सीएम विष्णुदेव साय (ETV BHARAT)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेकों काम हुए हैं. एक तो मेरा सौभाग्य है कि जब वो पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने तो मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते पार्लियामेंट में था. राज्य मंत्री के रूप में कार्य करने का उन्होंने मुझे अवसर भी दिया. मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने पहले ही दिन पार्लियामेंट में ये कहा था कि हमारी यह सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
आमजनों के लिए मोदी सरकार ने कार्य किए- सीएम साय
पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला साल इस देश के गरीबों के लिए समर्पित रहा. उन्होंने गरीबों के लिए पक्का मकान हो इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की. माता बहनों को सम्मान के लिए सबके घर में शौचालय बनवाया. सबके घर में बैंक का खाता हो. इसके लिए जनधन योजना की शुरुआत की गई.
सीएम साय ने कहा कि इसी देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पब्लिकली बोले थे कि हम दिल्ली से विकास के लिए अगर 100 रुपए भेजते हैं तो वह गांव तक पहुंचते पहुंचते 15 रुपए हो जाते हैं. 85 रुपए का लीकेज हो जाता है. जिस समय जनधन खाता खोले जाने की घोषणा हुई थी. उस समय कुछ अफवाह भी उड़ाए गए थे कि जीरो बैलेंस में खाता खोलने का क्या फायदा होगा. आज उसी जनधन के खातों में सरकारी पैसा उनके खातों में आ रहा है. वह भी इन खातों में शत प्रतिशत पहुंच रहा है. जिससे जनधन खाते का महत्व समझ में आ रहा है.