तृणमूल सांसद ने चौहान को ‘दलाल’ बोला, भाजपा ने माफी की मांग की

नयी दिल्ली. तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लिए लंबित केंद्रीय निधि को लेकर मंगलवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह ‘अमीरों के दलाल’ हैं. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पलटवार करते हुए तृणमूल सांसद से उनके इस ‘अपमानजनक’ बयान के लिए माफी की मांग की.

बनर्जी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि पश्चिम बंगाल के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना (मनरेगा) और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएवाईजी) जैसी योजनाओं के तहत केंद्रीय धनराशि पिछले तीन वर्षों से लंबित है.

उन्होंने आरोप लगाया, ”शिवराज सिंह चौहान अमीरों के दलाल हैं… वह गरीबों के लिए काम नहीं करते और इसलिए उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया.” उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ”हमें पिछले तीन वर्षों से धन नहीं दिया गया है. वे कह रहे हैं कि कुछ विसंगतियां हैं… (मनरेगा के तहत) 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड हैं… हमने उनसे फर्जी कार्डों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही आगे बढ.ाने के लिए कहा है, लेकिन वे पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ लोगों को धन से वंचित नहीं कर सकते.” बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल को धनराशि जारी नहीं की गई क्योंकि भाजपा 2021 का विधानसभा चुनाव जीतने में विफल रही. भाजपा नेता और कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने बनर्जी के आरोपों को खारिज किया और कहा कि तृणमूल नेता को असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगनी चाहिए.

चौधरी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ”यह अच्छी बात नहीं है, एक वरिष्ठ सांसद की ऐसी भाषा उन्हें शोभा नहीं देती. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं. किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है और सभी को अपना हिस्सा मिल रहा है.” उन्होंने कहा, ”दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल सरकार केंद्रीय योजनाओं के नाम बदल देती है और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है. एक मंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना सही नहीं है. बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए.”

लोकसभा में सरकार ने कहा कि उसने मनरेगा की राशि जारी करने में कभी भी किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया है. चौहान ने कहा, ”चाहे तमिलनाडु हो या पश्चिम बंगाल, मोदी सरकार ने कभी किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया है. मनरेगा का लंबित बकाया जल्द ही जारी किया जाएगा.”