श्रीनगर. नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि अगर केंद्र जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने में विफल रहता है तो उनकी पार्टी उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी. अब्दुल्ला ने यहां संवाददाताओं से कहा, ”वास्तविकता यह है कि हमें अपनी शक्तियों को वापस पाने के लिए संघर्ष करना है और हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम सफल होंगे. कम से कम, पहले प्रयास में हम जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाएंगे.” अब्दुल्ला पार्टी का घोषणापत्र जारी करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे.
नेकां के नेता ने कहा कि अगर केंद्र जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए तैयार नहीं है तो उनकी पार्टी उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी. उमर अब्दुल्ला ने कहा, ”हमें उच्चतम न्यायालय को सिर्फ इतना याद दिलाना है कि भारत सरकार ने शीर्ष अदालत से वादा किया है कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा. अगर केंद्र सरकार अपनी इच्छा से ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होती है तो हम उच्चतम न्यायालय जाएंगे और हमें वहां से न्याय मिलेगा.” नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोमवार को जारी अपने घोषणापत्र में 12 ‘गारंटी’ की घोषणा की, जिनमें अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के साथ-साथ 2000 में तत्कालीन विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव का कार्यान्वयन शामिल हैं.