आधार कार्ड किसी व्यक्ति की उम्र का पक्का सबूत नहीं है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड मुख्य रूप से पहचान का दस्तावेज है, इसे उम्र निर्धारित करने का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का महत्वपूर्ण फैसला आया है जिसमें उसने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड अकेले उम्र का पुख्ता सबूत नहीं हो सकता। कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक नाबालिग की उम्र तय करने के लिए आधार कार्ड के बजाय पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अधिक भरोसेमंद माना है।
दरअसल, मृतक हरेंद्र सिंह बघेल के परिवार ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा तय किए गए मुआवजे को बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायाधिकरण ने आधार कार्ड में दर्ज उम्र 14 साल, 7 महीने और 9 दिन के आधार पर मुआवजे की गणना की थी। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की उम्र 13 साल बताई गई थी।
मामले की सुनवाई करते हुए MP हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ के जस्टिस अमित सेठ ने 3 नवंबर को दिए आदेश में कहा कि उम्र निर्धारित करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दी गई मेडिकल राय ज्यादा विश्वसनीय आधार है। इसी आधार पर कोर्ट ने 15 के कानूनी मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करते हुए मृतक के माता-पिता को मिलने वाले कुल मुआवजे की राशि बढ़ा दी।
हाईकोर्ट ने कहा- आधार कार्ड मुख्य रूप से पहचान का दस्तावेज है। उम्र के सही निर्धारण के लिए मेडिकल आकलन पर आधारित पोस्टमार्टम रिपोर्ट ज्यादा भरोसेमंद है। मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले में सिंगल बेंच ने यह फैसला दिया।
भिंड निवासी मृतक नाबालिग हरेंद्र सिंह बघेल के माता-पिता की अपील पर यह सुनवाई हुई थी। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पुराने आदेश में संशोधन किया गया। इसके बाद मुआवजे की राशि 5.45 लाख से बढ़ाकर 8.25 लाख 50 हजार रुपये की गई। जस्टिस अमित सेठ की सिंगल बेंच का महत्वपूर्ण आदेश पर कई तरह की चर्चाएं उठ रही हैं।