ईडी ने मुख्य सचिव को किया तलब, ईडी ने भाजपा के राज्यसभा सांसद को भी बुलाया, भ्रष्टाचार से जुड़ा है मामला

Author: Navabharat News Group
UPDATED: Fri, 20 Nov 2026 09:56 PM
ईडी ने मुख्य सचिव को किया तलब, ईडी ने भाजपा के राज्यसभा सांसद को भी बुलाया, भ्रष्टाचार से जुड़ा है मामला
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ईडी ने आखिरकार एक भ्रष्टाचार की जांच में पंजाब के मुख्य सचिव अनुग्रह प्रसाद सिन्हा उर्फ “टोपी उर्फ कैप सिन्हा” और प्रधान सचिव, वित्त को समन कर लिया है। एनफोर्समेंट निदेशालय (ईडी) ने पंजाब के मुख्य सचिव और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को तलब किया है। मामला संरक्षण और भ्रष्टाचार से जुड़ी जांच और सार्वजनिक खजाने को हुए भारी से जुड़ा हुआ है।

मुख्य सचिव, केएपी सिन्हा, से 26 नवंबर को ईडी के सामने उपस्थित होने को कहा गया है। सिन्हा 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं। अधिकारियों ने कहा कि जांच भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है।

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब की एक कंपनी द्वारा निवेशकों के साथ कथित तौर पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में भाजपा के राज्यसभा सदस्य सतनाम सिंह संधू को पूछताछ के लिए तलब किया है। संधू (57) चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। यह मोहाली स्थित एक निजी विश्वविद्यालय है।

अधिकारियों ने बताया कि मनोनीत सांसद संधू को पहले 12 नवंबर को पेश होने के लिए समन भेजा गया था, लेकिन उनके पेश नहीं होने पर अब उन्हें 25 नवंबर को उपस्थित होने के लिए कहा गया है।सांसद की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

अधिकारियों के अनुसार, यह जांच ‘व्‍यूनाउ’ नामक कंपनी से जुड़ी है। आरोप है कि कंपनी ने करोड़ों रुपये के ‘क्लाउड पार्टिकल घोटाले’ को अंजाम दिया और आरोपियों ने आम लोगों की मेहनत की कमाई हड़प ली।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोप है कि संधू से जुड़ी कुछ इकाइयों को व्‍यूनाउ समूह की कंपनियों से कुछ धनराशि प्राप्त हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि संधू को इन लेनदेन की प्रकृति और उद्देश्य का पता लगाने के लिए तलब किया गया है। मामले में उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

ईडी ने इस मामले में व्‍यूनाउ समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और संस्थापक सुखविंदर सिंह खारौर तथा उनकी पत्नी डिंपल खारौर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी 2024 से धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत इस मामले की जांच कर रही है।

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