रायपुर. रायपुर स्मार्टसिटी लिमिटेड (आरएससीएल) के लगभग 400 करोड़ रुपये के कार्यों की मंजूरी हाइकोर्ट ने दे दी.
स्मार्टसिटी के कार्यों को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी, इसकी सुनवाई गुरुवार को हुई. इसी सुनवाई में तमाम कार्यों का वर्कआॅर्डर
जारी करने निर्देश जारी किया गया. इसके चलते 31 मार्च को रात 8 बजे तक टेंडर के बाद वर्कआॅर्डर का काम आरएससीएल में चलता रहा.
महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि अब एबीडी एरिया और उससे लगे अन्य वार्डों में चौबीस घंटे पानी सप्लाई के काम में गति आएगी. इस कार्य में हम
जनप्रतिनिधियों के साथ ही नागरिकों का भी सहयोग लेंगे.
शहर के लिए महत्वपूर्ण इस प्रोजेक्ट पर अधिकारियों ने कहा कि टेंडर आदि की प्रक्रिया के बाद कोल्हापुर की लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग कंपनी सबसे कम दर के कारण पात्र हो गई है. टेंडर आदि की यह प्रक्रिया नवंबर महीने में ही पूरी कर ली गई थी. बोर्ड आॅफ डायरेक्टर की मंजूरी के साथ ही एजेंसी को जनहित याचिका के चलते कार्यादेश जारी नहीं किया गया था, अब अप्रैल से इस पर काम शुरू हो जाएगा.