लगभग सभी राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर रहे हैं : केन्द्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Fri, 19 Jan 2024 08:14 PM
लगभग सभी राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर रहे हैं : केन्द्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान
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हैदराबाद. केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि लगभग सभी राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर रहे हैं.
प्रधान ने कहा कि ऐसे राज्य जो इच्छुक नहीं प्रतीत हो रहे थे वे भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू कर रहे हैं हालांकि वे भिन्न शब्दावलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

एनईपी 2020 की वर्तमान स्थिति और इस नीति को लागू करने वाले राज्यों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ”मुझे खुशी है. भिन्न शब्दावली का इस्तेमाल करके उन्हें संतुष्ट हो लेने दीजिए. लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं यह कह सकता हूं कि लगभग सभी राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर रहे हैं, जो बेहद दार्शनिक और ऐतिहासिक दस्तावेज. है.” प्रधान ने आईआईटी हैदराबाद में एक कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में कहा,” आईआईटी हैदराबाद में ‘इनवेनटिव 2024’ का उद्घाटन करके प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं. खुशी है कि दूसरे संस्करण में हमने इस नवोन्मेष प्रदर्शन का दायरा बढ.ा दिया है और इसे आईआईटी से आगे ले गए हैं.”

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और अन्य प्रमुख संस्थानों के अनुसंधान एवं विकास के पैमाने और गुणवत्ता को अपेक्षाकृत छोटे शहरों और संस्थानों तक विस्तारित करने की सरकार की योजना के बारे में पूछे जाने पर, प्रधान ने कहा, ”यह एक गलत धारणा है कि केवल आईआईटी ही गुणवत्तापूर्ण संस्थान हैं.” उन्होने कहा, ”आईआईटी के छात्र वैश्विक स्तर पर अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं देश में अच्छा प्रदर्शन करने वाले गैर-आईआईटी छात्रों के सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं.”

इससे पहले कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री प्रधान ने कहा कि प्राचीन भारत नवाचारों की भूमि थी, और आज का आधुनिक भारत ‘विश्व मित्र’ के रूप में कार्य करते हुए नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है. देश के 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि परिवर्तन के प्रमुख कारकों के रूप में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को प्राथमिकता दी जा रही है.

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