रायपुर. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ सरकार ने तेजी से अमल करना शुरू कर दिया है. राज्य के 18 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति तथा किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की 3100 रूपए में खरीदी के वादे पर अमल के बाद अब किसानों को दो साल का बकाया बोनस का भुगतान किए जाने की तैयारी जोरों से शुरू कर दी गई है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती राष्ट्रीय सुशासन दिवस के अवसर पर हम राज्य के किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 की बकाया धान की बोनस राशि 3716 करोड़ 38 लाख 96 हजार रूपए का भुगतान करेंगे.
गौरतलब है कि मोदी की गारंटी के रूप में राज्य के किसानों को दो वर्ष के बकाया भुगतान का वादा सरकार ने राज्य के किसानों से किया था. इस वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री साय के निर्देश के परिपालन में कृषि विभाग द्वारा तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी गई है. कृषि विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत किसानों से उक्त दोनों वर्षों में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के एवज में प्रति क्विंटल के मान से 300 रूपए की दर से बोनस (धान उपार्जन प्रोत्साहन योजना) का भुगतान किया जाएगा.
बोनस राशि के भुगतान का कार्यक्रम राज्य स्तर से लेकर विकासखंड स्तर पर 25 दिसंबर को किया जाएगा. मुख्यमंत्री साय इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसान भाईयों से संवाद करेंगे. विकासखंड स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों द्वारा हितग्राही किसानों को धान उत्पादन प्रोत्साहन राशि का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा.