IAS शिखर अग्रवाल को नही मिली राहत, 64 विला-कॉटेज खरीद मामले में मुश्किलें बढ़ीं, आईएएस जिस महिला से भिड़े थे, आज वह डिप्टी सीएम

Author: Navabharat News Group
UPDATED: Thu, 19 Nov 2026 02:21 PM
IAS शिखर अग्रवाल को नही मिली राहत, 64 विला-कॉटेज खरीद मामले में मुश्किलें बढ़ीं, आईएएस जिस महिला से भिड़े थे, आज वह डिप्टी सीएम
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IAS शिखर अग्रवाल को हाईकोर्ट से राहत नही मिली है। उनकी याचिका पर 8 मिनट तक सुनवाई हुई. अधिवक्ता एस एस होरा ने गलत तरीके से मामला बनाने का आरोप लगाते हुए प्रोटेक्शन मांगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

64 विला-कॉटेज खरीद मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा- सुरक्षा चाहिए तो अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करें। राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने विला की संख्या और उनके कब्जे को लेकर भी जानकारी मांगी। अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। अब गिरफ्तारी से बचने के लिए शिखर अग्रवाल अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर सकते हैं।

क्या है पूरा मामला?

ACB की जांच में शिखर अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों के नाम एक ही कंपनी से 64 विला-कॉटेज खरीदने का मामला सामने आया है। जांच एजेंसी ने खरीद मूल्य और बाजार/DLC दरों के बीच अंतर को लेकर सवाल उठाए हैं। ACB का आरोप है कि इस व्यवस्था से कंपनी को करीब 2 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ पहुंचा। आरोप है कि आइएएस शिखर अग्रवाल ने उदयपुर के ग्राम बूढ़ड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में अपने नाम पर 10 कॉटेज/विला खरीदे। इनकी संख्या 755, 756, 758, 760, 766, 768, 769, 770, 772 और 774 बताई गई है। इनकी खरीद 3 अक्टूबर 2023 को गोयल फैशन प्राइवेट लिमिटेड से रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए की गई।

राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ अनंता रिसॉर्ट में 64 विला खरीदने और कंपनी को कथित सरकारी फायदा पहुंचाने के मामले में ACB ने FIR दर्ज की है। अग्रवाल ने जांच की सरकारी मंजूरी को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उनका पक्ष सुने बिना जल्दबाजी में जांच की अनुमति दी। ACB की जांच में विला की कीमतों और सरकारी मंजूरियों में कथित अनियमितताओं की पड़ताल की जा रही है।

एफआईआर दर्ज होने से 35 दिन पहले जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में भी दोनों बेटों के नाम 11-11 लाख रुपए में 24 विला और खरीदे थे। ACB ने गोयल फैशंस कंपनी के डायरेक्टर मुकुंद शरण गोयल और MD संजय गोयल को भी आरोपी बनाया। दस्तावेज में आरोप है कि शिखर अग्रवाल और उनके परिवार ने अनंता रिसॉर्ट में कॉटेज/विला बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदे। इनकी खरीद कीमत 3.50 से 4.50 लाख रुपये प्रति कॉटेज/विला बताई गई है, जबकि अन्य लोगों को यही संपत्तियां लगभग 6 लाख रुपये में बेची गईं। जांच रिपोर्ट में इस अंतर से कंपनी के निदेशकों द्वारा शिखर अग्रवाल और उनके परिवार को लगभग 2 करोड़ रुपये का अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाए जाने की बात कही गई है।

ACB की प्रारंभिक जांच और सरकार की मंजूरी को दी चुनौती, राज्य सरकार की ओर से जांच की मंजूरी निरस्त करने की। IAS शिखर अग्रवाल के खिलाफ ACB ने FIR दर्ज की हैं। गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकुन्द शरण गोयल और MD संजय गोयल भी आरोपी बनाये गए हैं।

एसीबी ने अपनी एफआईआर में शिखर अग्रवाल के खिलाफ आरोपों का ऐसा पूरा चिट्ठा खोलकर रख दिया है कि सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होना लाजिमी है। अगर एफआईआर में दर्ज आरोप इतने गंभीर हैं और भ्रष्टाचार का यह खेल इतने लंबे समय से चल रहा था, तो सवाल है कि अब तक जिम्मेदार अफसर क्या कर रहे थे? एसीबी की नजर इस पूरे मामले पर पहले क्यों नहीं पड़ी? क्या इतने बड़े कथित खेल की भनक किसी को नहीं लगी या फिर सब कुछ देखकर भी आंखें मूंदे बैठे रहे? अब सवाल सिर्फ शिखर अग्रवाल पर लगे आरोपों का नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम की जवाबदेही का भी है, जिसकी निगरानी में कथित तौर पर यह सब चलता रहा।

आइएएस शिखर अग्रवाल जिस राजकुमारी से भिड़े थे, आज वह डिप्टी सीएम

हाईकोर्ट ने जयपुर स्थित राजमहल पैलेस (प्रिंसेस हाउस) व उसके पास की भूमि को पूर्व राजपरिवार की निजी सम्पत्ति मानने के अधीनस्थ अदालत के आदेश पर दखल से इनकार कर दिया। कोर्ट ने आइएएस शिखर अग्रवाल के जेडीसी रहने के समय विवाद का कारण रहे इस मामले में राज्य सरकार व जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) को झटका दिया है। न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने राज्य सरकार व जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की अपील खारिज करते हुए यह आदेश दिया। राज्य सरकार और जेडीए ने अपील के जरिए जयपुर महानगर की एडीजे-5 (फास्ट ट्रैक) अदालत के 24 नवंबर 2011 के फैसले को चुनौती दी, जिसे खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अपील में जो मुद्दे उठा रही है, वे ट्रायल कोर्ट में रखने चाहिए थे। राज्य सरकार व जेडीए ने अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने में देरी का संतोषजनक कारण नहीं बताया, इसलिए अपीलीय न्यायालय नए पहलुओं पर विचार नहीं कर सकता। जमाबंदी, खसरा व अन्य राजस्व प्रविष्टियां स्वामित्व का अंतिम प्रमाण नहीं हैं। सरकारी नाम दर्ज होने से निजी संपत्ति सरकारी नहीं हो जाती। कॉवेनेंट स्वामित्व तय करने का महत्वपूर्ण आधार हैं। नक्शों से स्पष्ट है कि प्रिंसेस हाउस में बंगले के साथ भवन, परिसर, बगीचे और अन्य सुविधाएं भी शामिल थीं।

आइएएस शिखर अग्रवाल ने इस राजमहल में ताला लगवा दिया था जिसके बाद राजकुमारी दीया कुमारी से उनकी सार्वजनिक तीखी बहस हुई थी। आज वही महिला प्रदेश की ​डिप्टी सीएम है।

 

 

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