मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और सुगम बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ कार्य कर रहा है।
वास्तविक किसानों को शासन की धान खरीदी योजना का लाभ सुनिश्चित करने तथा अवैध रूप से धान का भंडारण एवं परिवहन करने वालों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिले में जांच और निगरानी अभियान तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में प्रशासन ने बिलाईगढ़ और सालर में अलग-अलग कार्रवाई करते हुए कुल 2,798 बोरी-कट्टा धान जब्त किया है।
जिले में राजस्व अमले द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों, धान भंडारण स्थलों, अंतरराज्यीय एवं अंतरजिला चेकपोस्टों तथा धान उपार्जन केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है।प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकना और किसानों को बिना किसी परेशानी के अपनी उपज बेचने की सुविधा उपलब्ध कराना है।
बिलाईगढ़ में 2,700 बोरी और सालर में 98 कट्टा धान जब्त
अवैध धान भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई के तहत बिलाईगढ़ स्थित मेसर्स रोहित कुमार देवांगन के प्रतिष्ठान से 2,700 बोरी धान जब्त किया गया। इसी प्रकार सालर में एसडीएम द्वारा धान भंडारण की जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर 98 कट्टा धान की जब्ती की गई। दोनों मामलों में प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इन कार्रवाइयों से स्पष्ट है कि धान खरीदी के दौरान अवैध भंडारण एवं परिवहन पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है।
साहू ट्रेडर्स और सलिहा घाट चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण
कलेक्टर द्वारा समय-सीमा की बैठक में दिए गए निर्देशों के परिपालन में तहसीलदार भटगांव ने साहू ट्रेडर्स,अंतरजिला चेकपोस्ट सलिहा घाट तथा सलिहा घाट धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धान के आवागमन, निगरानी व्यवस्था और उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सतर्कता बरतने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल जांच करने के निर्देश दिए।
21 चेकपोस्टों से धान के अवैध परिवहन पर निगरानी
जिले में धान के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 21 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। इनमें 11 अंतरराज्यीय और 10 अंतरजिला चेकपोस्ट शामिल हैं। इन चेकपोस्टों के माध्यम से धान के आवागमन पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे धान को समर्थन मूल्य की खरीदी व्यवस्था में खपाने की संभावनाओं पर रोक लगाई जा सके।
जिले में 80 समितियों के अंतर्गत संचालित 95 धान उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा और पारदर्शी खरीदी व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन द्वारा उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं के साथ ही धान के परिवहन और भंडारण की नियमित निगरानी की जा रही है।
अनियमितता मिलने पर होगी नियमानुसार सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध भंडारण, परिवहन अथवा धान खरीदी व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाने के प्रयासों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को सतत निरीक्षण करने और शिकायत अथवा संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन की प्राथमिकता है कि शासन की धान खरीदी योजना का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचे तथा किसान सुरक्षित, पारदर्शी और सुविधाजनक वातावरण में अपनी मेहनत की उपज का विक्रय कर सकें।