राजनांदगांव. जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। नंदई-बसंतपुर क्षेत्र स्थित कौड़ीखाना में राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई करते हुए 22 एकड़ बहुमूल्य भूमि को अनधिकृत कब्जों से पूरी तरह मुक्त करा लिया गया है।
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद से भू-माफियाओं और अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप और दहशत का माहौल है।युक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से इन तमाम अवैध संरचनाओं को नेस्तनाबूद कर दिया और जमीन का आधिपत्य अपने हाथ में ले लिया।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस भूमि का उपयोग भविष्य में पूरी तरह से शासकीय एवं जनहित के कार्यों के लिए किया जाएगा। नगर पालिक निगम द्वारा यहां एक भव्य खेल मैदान और अन्य सार्वजनिक उपयोग की योजनाओं का खाका तैयार किया जा रहा है।
कौड़ीखाना की कार्रवाई के बाद अब शहर भर की निगाहें ऐतिहासिक दिग्विजय क्लब पर टिकी हुई हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद उन 20 लोगों की नींद उड़ी हुई है, जो दिग्विजय क्लब मैदान पर बनी दुकानों में किराएदार के रूप में काबिज हैं। आरोप है कि इन लोगों ने क्लब के जिम्मेदार कार्यकारी पदाधिकारियों को लाखों रुपए देकर दुकानें हासिल की थीं।
स्थानीय जानकारों के मुताबिक, बसंतपुर स्थित कौड़ीखाना और दिग्विजय क्लब दोनों का ही इतिहास काफी पुराना रहा है, लेकिन समय के साथ यहां काबिज लोगों ने इसके मूल उद्देश्यों से भटककर इसे केवल अवैध कमाई और मुनाफाखोरी का जरिया बना लिया था। स्थिति यह है कि दिग्विजय क्लब के मामले में कार्यकारी अध्यक्ष किशोर बेलावाला द्वारा नगर निगम को शपथ पत्र देकर यह दावा कर दिया गया कि इस जमीन के मालिक वे खुद हैं!
इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाने वाले और लगातार आवाज बुलंद करने वाले जीतू जैन ने जिला प्रशासन की कार्रवाई की सराहना की है। उन्होंने कहा कि उन्हें जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर पूरा भरोसा है और बहुत जल्द दिग्विजय क्लब परिसर में भी बुलडोजर गरजेगा। श्री जैन का कहना है कि क्लब परिसर में चल रहे निर्माणाधीन दुकानों के अवैध निर्माण को तोड़ना ही होगा, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इस भूमि का पट्टा ‘आवासीय’ है और लैंड यूज रिकॉर्ड में इसे स्पष्ट रूप से ‘सार्वजनिक’ (Public Utility) बताया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद नियमों को ताक पर रखकर किए गए इन निर्माणों पर प्रशासन की अगली गाज गिरना तय माना जा रहा है।
कलेक्टर जितेंद्र यादव के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कड़े कदम से यह संदेश साफ है कि शासकीय और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।