रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज विधानसभा में माओवादी आतंक प्रभावित क्षेत्रों के गांवों के लिए ‘नियद नेल्लानार योजना’ अर्थात ‘आपका अच्छा गांव योजना’ प्रारंभ करने की बड़ी घोषणा की. इस योजना के तहत माओवादी आतंक प्रभावित क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए 14 नये कैंपों की 5 किलोमीटर की परिधि के गांवों में 25 से अधिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही इन गांवों के ग्रामीणों को शासन की 32 व्यक्तिमूलक योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा. नए कैम्प पुलिस का ही नहीं विकास का भी कैम्प होगा.
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस योजना के लिए 20 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है, यदि भविष्य में केन्द्र एवं राज्य से और बजट की आवश्यकता होती है तो राज्य सरकार वह भी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध होगी. योजनाओं के सतत लाभ के मूल्यांकन और मानिटरिंग के लिए डैश बोर्ड तैयार किया जा रहा है जिसके माध्यम से इसकी सतत समीक्षा की जाएगी और सुनिश्चित किया जावेगा कि कोई भी परिवार इस योजना का लाभ उठाने से वंचित न रह पाए.
मुख्यमंत्री साय ने नियद नेल्लानार योजना के संबंध में कहा कि इन गांवों के तेजी से आर्थिक विकास के लिए यह योजना तैयार की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन गांवों के निकट 14 नये कैंप खोले गये हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था हो और ग्रामीणों को शासन की 32 व्यक्तिमूलक योजनाओं के सेचुरेशन के साथ लाभ दिया जा सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गांवों के निकट 14 नये कैंप खोले गये हैं. वहां 5 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले लोगों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए लागू की गई पीएम जनमन योजना के हितग्राहियों को मिलने वाली सुविधाएं जैसे ही सुविधाएं दी जाएंगी. इस दौरान उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन गांवों की मूलभूत आवश्यकता की दृष्टि से अधोसंरचना विकास एवं परिवारों के सम्यक विकास हेतु कार्रवाई की जाएगी. इन ग्रामों में सभी परिवारों को विशेष पिछड़ी जनजाति के समान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सुविधा, सभी को राशन कार्ड, सभी को मुफ्त चावल, चना-नमक, गुड़ और शक्कर, उज्ज्वला योजना के तहत 4 मुफ्त गैस सिलेंडर, आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक शाला, किसानों को सिंचाई हेतु बोरवेल सहित सिंचाई पम्प, हैंड पंप, सोलर पंप, हर ग्राम में खेल मैदान, मुफ्त बिजली, बैंक सखी, एटीएम, कौशल विकास, वन अधिकार पट्टा, मोबाईल टावर, डीटीएच एवं टीवी, हेलीपैड तथा ब्लाक मुख्यालय तक बस सुविधा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. सभी ग्रामों को बारहमासी सड़क से जोड़े जाने का भी लक्ष्य रखा गया है.
योजना के क्रियान्वयन के लिए इन ग्रामों में जनसुविधा शिविर में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे तथा स्थल पर ही इसका निराकरण किया जाएगा. यदि भविष्य में केन्द्र एवं राज्य से और बजट की आवश्यकता होती है तो सरकार वह भी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.
पूर्व मंत्री व विधायक कवासी लखमा ने किया स्वागत
पूर्व मंत्री व विधायक कवासी लखमा ने मुख्यमंत्री की इस योजना का स्वागत करते हुए कहा कि इस योजना से बस्तर के आदिवासियों को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर सड़क और गांव का विकास नहीं हुआ है इस योजना में उस ओर भी ध्यान दिया जाएगा.