NEET UG के जरिए मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आने वाले समय में एडमिशन प्रक्रिया बदल सकती है. परीक्षा सुधारों को लेकर नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय टास्क फोर्स कई नए प्रस्तावों पर विचार कर रही है. इनमें 12वीं बोर्ड परीक्षा के नंबरों को NEET UG के सेलेक्शन में वेटेज देना, साल में एक से ज्यादा बार परीक्षा आयोजित करना और पेन-पेपर की जगह कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) शुरू करना शामिल है. राज्यों ने इन सुझावों का समर्थन किया है. फिलहाल किसी प्रस्ताव पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है.
अधिकारियों के मुताबिक, कुछ राज्यों ने इस स्थिति को फर्जी स्कूलों की बढ़ती संख्या से भी जोड़ा है. ऐसे संस्थानों में स्टूडेंट एडमिशन तो लेते हैं, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करने के बजाय कोचिंग में समय बिताते हैं. राज्यों का सुझाव है कि बोर्ड परीक्षा के नंबरों को वेटेज मिलने से स्टूडेंट स्कूल की पढ़ाई को भी गंभीरता से लेंगे. हालांकि, अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.
NEET UG की एडमिशन प्रक्रिया में कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा अंकों को शामिल करने की मांग कई राज्यों ने उठाई है. राज्यों का मानना है कि मेडिकल एडमिशन के लिए केवल एक प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर रहने से स्टूडेंट्स का ध्यान स्कूली पढ़ाई से हट रहा है. वो बोर्ड परीक्षा के बजाय NEET की तैयारी और कोचिंग संस्थानों पर ज्यादा समय दे रहे हैं.
एक से ज्यादा बार परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव
टास्क फोर्स के सामने NEET UG को साल में एक से ज्यादा बार आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है. राज्यों का कहना है कि इससे छात्रों को अपनी तैयारी और प्रदर्शन सुधारने के अतिरिक्त मौके मिलेंगे. साथ ही, एक ही परीक्षा में खराब प्रदर्शन होने का दबाव भी कम होगा.
CBT मोड में परीक्षा कराने का सुझाव
NEET UG को CBT मोड में कराने पर भी चर्चा हुई है. अधिकारियों के अनुसार, तमिलनाडु को छोड़कर दक्षिण भारत के अन्य राज्यों ने इस बदलाव का समर्थन किया है. हालांकि, शुरुआत में छात्रों को कंप्यूटर बेस्ड और पेन-पेपर दोनों माध्यमों में परीक्षा देने का ऑप्शन देने पर भी विचार किया गया है. JEE को CBT मोड में बदलते समय भी इसी तरह की व्यवस्था अपनाई गई थी. परीक्षा के फॉर्मेट पर अंतिम फैसला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय करेगा.
हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र बनाया जाए
राज्यों ने परीक्षा से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने की जरूरत भी बताई है. उनका सुझाव है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र बनाया जाए ताकि छात्रों को परीक्षा देने के लिए दूसरे शहरों की यात्रा न करनी पड़े. इसके अलावा CBT के लिए जरूरी कंप्यूटर और तकनीकी सुविधाओं में निवेश बढ़ाने, परीक्षा एजेंसियों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल बनाने और प्रश्नपत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है.
कब तक रिपोर्ट दे सकती है टास्क फोर्स?
NEET UG में अनियमितताओं और पेपर लीक विवाद के बाद जुलाई 2026 में छह सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स का गठन किया गया था. इसकी अध्यक्षता इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी कर रहे हैं. समिति में पूर्व ISRO अध्यक्ष एस. सोमनाथ, पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो निदेशक तपन डेका, IIT मद्रास के निदेशक वी. कामाकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और अमृत लाल मीना शामिल हैं.
टास्क फोर्स दक्षिणी राज्यों, जम्मू-कश्मीर और ओडिशा के साथ चर्चा पूरी कर चुकी है. अब उत्तरी राज्यों के साथ परामर्श होना है. पहले समिति को अक्टूबर 2026 तक रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अब समयसीमा बढ़ाकर जनवरी 2027 कर दी गई है. इस रिपोर्ट में परीक्षा की सुरक्षा, पारदर्शिता और तकनीक के इस्तेमाल से जुड़े सुझाव दिए जाएंगे. फिलहाल छात्रों को किसी बदलाव की आधिकारिक घोषणा होने तक मौजूदा NEET UG पैटर्न के अनुसार ही तैयारी करनी चाहिए.