आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने का दावा किया है। उन्होंने 14 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर इसकी घोषणा की। ललित मोदी ने कहा कि उन्हें ब्रिटिश नागरिक होने पर गर्व है। उन्होंने इसे अपने जीवन का नया अध्याय बताया।
ललित मोदी ने कहा कि 14 नवंबर को उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनियन को संबोधित करने का अवसर मिला। इसी दौरान उन्होंने अपने जीवन की एक खास और व्यक्तिगत उपलब्धि सार्वजनिक की। उन्होंने बताया कि 15 सितंबर 2026 को परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता मिलने का जश्न मनाया था। यह समारोह हमेशा उनके दिल के करीब रहेगा।
उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता को अपने लिए गर्व, कृतज्ञता और ज़िम्मेदारी से जुड़ा एक विशेष अवसर बताया. ललित मोदी ने बताया कि 15 सितंबर 2026 को परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में आयोजित एक समारोह में उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने का जश्न मनाया था.
सवाल यह है कि अब भारत के लिए उन्हें वापस लाना और उनके ख़िलाफ़ चल रही जांच को आगे बढ़ाना कितना संभव हो पाएगा क्योंकि भारत में उनके ख़िलाफ़ चल रही जांच और उन्हें वापस लाने की कोशिशों को लेकर चर्चा तेज़ हो गई है.
जानते चलें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 2010 में ललित मोदी को आईपीएल चेयरमैन के पद से हटा दिया था. ललित मोदी ने साल 2008 में क्रिकेट के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई थी. हालांकि, आईपीएल के टीवी प्रसारण अधिकारों से जुड़े समझौतों और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद वह विवादों में आ गए और मई 2010 में वह भारत छोड़कर लंदन चले गए.
कानूनी जानकार भारत और ब्रिटेन के बीच 1992 में हुई प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते है। उनके अनुसार संधि के अनुच्छेद 4 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को सिर्फ दूसरे देश की नागरिकता हासिल करने के कारण प्रत्यर्पण से छूट मिल जाए. मसलन भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि हुई थी, जो 1993 में लागू हुई. इसके अनुच्छेद 4 में स्पष्ट है कि नागरिकता के आधार पर प्रत्यर्पण में कोई बाधा नहीं आती. इसलिए ब्रिटिश नागरिकता मिलने से भारत के लिए कोई ऐसी मुश्किल पैदा नहीं हुई है, जिससे प्रत्यर्पण नहीं हो सके.”
अगर ललित मोदी अब ब्रिटिश नागरिक हैं तो यह देखना होगा कि भारत किन आरोपों के आधार पर उनके प्रत्यर्पण की मांग करता है और ब्रिटिश व्यवस्था उस मांग को किस तरह देखती है.