नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के बीच राजनीतिक सरगर्मियां अचानक तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में अपने सभी सांसदों को उपस्थित रहने का फरमान जारी किया है। पार्टी ने राज्यसभा और लोकसभा के अपने सदस्यों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। इसके तहत सभी सांसदों को 10, 11 और 12 अगस्त को सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। पार्टी के अनुसार इन तीन दिनों में बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी।
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब विवादास्पद एफसीआरए संशोधन विधेयक पर चर्चा की खबरें आ रही हैं। माना जा रहा है कि सरकार अगले हफ्ते इस विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए ला सकती है। इसके साथ ही परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि, संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने अगले हफ्ते के संभावित सरकारी कामकाज का ब्योरा देते समय स्थिति साफ नहीं की। उन्होंने अपने बयान में एफसीआरए संशोधन विधेयक या महिला आरक्षण व परिसीमन से जुड़े विधेयक का कोई जिक्र नहीं किया।
इसके बावजूद विपक्ष कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने तीन लाइन का व्हिप जारी करते हुए कहा, ‘सोमवार, मंगलवार और बुधवार यानी 10, 11 और 12 अगस्त 2026 को राज्यसभा में बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी।’ उन्होंने निर्देश दिया, ‘कांग्रेस के सभी राज्यसभा सदस्य 10, 11 और 12 अगस्त को सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही स्थगित होने तक अनिवार्य रूप से मौजूद रहें। सभी सदस्य पार्टी के रुख का समर्थन करें। इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाए।’ ऐसा ही व्हिप लोकसभा में भी कांग्रेस सदस्यों के लिए जारी किया गया है।
क्या हैं इस घटनाक्रम के पांच मुख्य बिंदु?
- कड़ा फरमान: कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के लिए तीन लाइन का सख्त व्हिप जारी किया।
- अनिवार्य उपस्थिति: 10, 11 और 12 अगस्त को सुबह 11 बजे से सदन स्थगित होने तक रहना होगा।
- विपक्षी एकजुटता: ‘इंडिया’ गठबंधन के सभी सहयोगी दलों से भी सांसदों की उपस्थिति पक्की करने को कहा।
- संभावित बिल: एफसीआरए (FCRA) संशोधन बिल और परिसीमन से जुड़े विधेयक पर चर्चा की संभावना।
- पार्टी का निर्देश: सभी सांसदों को बिना चुके सदन में उपस्थित रहकर पार्टी के रुख का समर्थन करने का आदेश।
क्यों अहम माना जा रहा है विपक्ष का यह कदम?
संसदीय रणनीति के तहत तीन लाइन का व्हिप बेहद गंभीर माना जाता है। इसका पालन न करने पर पार्टी कार्रवाई कर सकती है। आगामी तीन दिनों में संभावित विधायी कामकाज को देखते हुए विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सदन में उतरने की योजना बना रहा है।
