जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में एनजीओ एवं सिविल सोसायटी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि एनजीओ तथा सिविल सोसायटी के सदस्य जमीनी स्तर पर काम कर अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
श्री शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में एनजीओ, सिविल सोसायटी एवं उपभोक्ता फोरम प्रतिनिधियों से बजट पूर्व संवाद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठनों को नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, पोषण, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू कल्याण तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में काम करने का अनुभव होता है। इस बजट पूर्व चर्चा में प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर उन्हें आगामी परिवर्तित बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।
जनोन्मुखी बजट के लिए एनजीओ तथा सिविल सोसायटी की भागीदारी जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट को समावेशी एवं जनोन्मुखी रूप प्रदान किया जाए। इसके लिए स्वयंसेवी संगठनों तथा सिविल सोसायटी की भागीदारी भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ‘सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास’ की मूल भावना के साथ सभी हितधारकों से आगामी परिवर्तित बजट के लिए उपयोगी फीडबैक लिया जा रहा है।
श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान, महिलाओं को समान अवसर, गरीब कल्याण, किसानों का सामाजिक-आर्थिक विकास, युवा कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा नशे की प्रवृत्ति से दूर रहे, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर जन-जागरूकता से लेकर नशा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का कार्य किया जा रहा है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढीकरण, विस्तार तथा सहज उपलब्धता के लिए नीति निर्माण कर रही है। पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत तथा ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री ओटाराम देवासी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधे लगाने का कार्य मिशन मोड पर किया जा रहा है।
बैठक में एनजीओ, सिविल सोसायटी तथा उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधियों ने सड़क सुरक्षा, नशा मुक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं पर्यावरण संरक्षण, कौशल विकास, अवसंरचना विकास, आदिवासी कल्याण, घुमंतू कल्याण, स्वरोजगार, गौसेवा, कचरा प्रबंधन, उपभोक्ता हितों के संरक्षण आदि संबंधित विषयों पर सुझाव साझा किए।
बजट पूर्व संवाद में मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्री अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) श्री शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री कुलदीप रांका, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) श्री आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।